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रायपुर। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ आदिवासी नेता ननकी राम कंवर ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्य सचिव विकासशील और लोक निर्माण विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह को पत्र लिखकर PWD के मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहरी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। पूर्व गृह मंत्री ने इस पूरे मामले की CBI जांच की खुली मांग की है।
आरोप किसी छोटे स्तर के नहीं हैं, बल्कि करोड़ों रुपये के सरकारी कार्यों, टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, मनमानी और प्रभाव के दुरुपयोग तक से जुड़े बताए जा रहे हैं। ऐसे में यह मामला प्रशासनिक गलियारों से निकलकर सीधे राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है।
वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के मुख्य अभियंता विजय कुमार भतपहरी पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव विकासशील सहित वरिष्ठ नेताओं को पत्र भेजा है। उन्होंने भतपहरी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। यह घटनाक्रम शहर के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है।
पत्र में ननकी राम कंवर ने आरोप लगाया कि भतपहरी ने विभिन्न पदों पर रहते हुए चहेते ठेकेदारों को नियमविरुद्ध लाभ दिया और विभागीय धन का दुरुपयोग किया। उन्होंने बताया कि 2011 और 2015 में भतपहरी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रायपुर में शिकायतें दर्ज हैं, लेकिन राजनीतिक प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पत्र में यह भी कहा गया कि 1992 में सहायक यंत्री के रूप में आरंभ हुई भतपहरी की सेवा में कई मामले विभागीय नियमों के विपरीत आगे बढ़े। उदाहरण के तौर पर राजनांदगांव संभाग में 51 किमी मार्ग निर्माण में अधिक भुगतान और दस्तावेज़ों की गुमशुदगी जैसे अनियमितताएं सामने आईं।
ननकी राम कंवर ने पत्र में मुख्य सचिव से आग्रह किया है कि भतपहरी को उनके पद से हटाया जाए। साथ ही, उनके खिलाफ लंबित मामलों की पूरी सीबीआई जांच कराई जाए और लोक निर्माण विभाग को हुए नुकसान की वसूली सुनिश्चित की जाए।
यह पत्र सार्वजनिक होते ही राजनैतिक चर्चा तेज हो गई है। कई वरिष्ठ नेताओं और विभागों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतने गंभीर आरोपों पर जल्द से जल्द जांच शुरू की जाएगी। प्रशासन की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस मामले को लेकर PWD और भ्रष्टाचार पर बढ़ रही खबरों की पृष्ठभूमि में एसीबी और एंटीकरप्शन ब्यूरो की हाल की कार्रवाइयां भी ध्यान में आ रही हैं, जहां विभाग के अन्य अभियंताओं के खिलाफ अलग-अलग भ्रष्टाचार मामले सामने आए हैं।
राज्य स्तर पर सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। अब यह देखना बाकी है कि क्या सरकार या प्रशासन भतपहरी के खिलाफ जांच एजेंसी को आदेश देगा। PWD में भ्रष्टाचार के मामलों पर पिछले वर्ष से कई केस सामने आए हैं, जिससे विभागीय पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।